केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, बीजेपी समेत सहयोगी दलों के नेताओं को भी मिली जगह

केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है. इसमें सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे. डॉ वी.के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉ वी.के पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्ण कालिक सदस्य बनाया गया है.

नीति आयोग के पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है. इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है.

बता दें कि पिछली बार पदेन सदस्यों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे. इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ पदेन सदस्य बनाया गया है. विशेष आमंत्रित में पिछली बार पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी थे, लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है. उनकी जगह सहयोगी दलों के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को जगह दी गई है. यह मोदी 3.0 में सहयोगी दलों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है.

क्या काम करता है नीति आयोग?

बता दें कि नीति आयोग (NITI Aayog) यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India), भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है. इसकी कार्यो में "15-वर्षीय रोड मैप", "7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना", AMRUT, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं (Works of NITI Aayog). 

यह 2015 में एनडीए सरकार (NDA Government) द्वारा योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक टॉप-डाउन मॉडल (top-down model) का पालन करता था. 29 मई 2014 को, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को "नियंत्रण आयोग" से बदलने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. 13 अगस्त 2014 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के एक छोटा संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया. 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा की. नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी (Formation of NITI Aayog).