मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक बुजुर्ग किसान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी जमीन को माफिया से बचाने की गुहार के बाद कलेक्टर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमीन पर लेट-लेटकर विरोध करते देखा जा सकता है. बुजुर्ग किसान की पहचान मंदसौर के शंकरलाल पाटीदार के रूप में हुई, जो माफिया के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे.
शंकरलाल का दावा है कि उन्होंने माफिया के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जनसुनवाई के दौरान शंकरलाल ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया था लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमीन अभी भी उनके पास ही है. स्थानीय प्रशासन ने अपनी शुरुआती जांच में बताया कि कुल 3.52 हेक्टेयर जमीन शंकरलाल और संपत बाई के बीच बराबर-बराबर बंटी हुई है.
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क्या है जमीन विवाद का पूरा मामला?
प्रशासन के मुताबिक, 2010 में संपत बाई ने अपनी जमीन का एक हिस्सा अश्विन को बेच दिया, जिसने जमीन पर कब्जा नहीं किया. प्रशासन के मुताबिक, शंकरलाल के पास न सिर्फ अपनी जमीन है, बल्कि वह जमीन भी है जो संपत बाई ने अश्विन को बेची थी.
ये वीडियो मोदी सरकार में किसानों के हालात को बयां कर रहा है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बेबस किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, कहीं सुनवाई नहीं हुई।
कहीं रिश्वत मांगी गई, तो कहीं बिना सुनवाई के ही भगा दिया गया।
आखिर तंग आकर किसान को ये कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा।… pic.twitter.com/P4CYymGM4l
स्थानीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि जमीन शंकरलाल और संपत बाई के बीच विभाजित है. जबकि संपत बाई ने 2010 में अपना हिस्सा अश्विन को बेच दिया था, अश्विन ने कभी कब्जा नहीं किया. इसके बावजूद, शंकरलाल को डर है कि माफिया उनकी और उनके परिवार की जमीन को निशाना बना रहे हैं.
कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा
विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की और दावा किया कि वीडियो मौजूदा नेतृत्व के तहत किसानों के संघर्ष को दर्शाता है. उनका आरोप है कि मदद मांगने के दौरान शंकरलाल को नौकरशाही बाधाओं और रिश्वत की मांगों का सामना करना पड़ा.
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कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बेबस किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई. कहीं रिश्वत मांगी गई तो कहीं लोगों को बिना सुनवाई के ही भगा दिया गया. आखिरकार तंग आकर किसान को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा."
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