प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने बजट (Budget 2024) पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि, अभी बज़ट की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि इसे आगामी 24 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है. बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और इस बार के बज़ट से ऑटो सेक्टर को भी ख़ासी उम्मीदे हैं.
क्या है उम्मीदें:
हर बार की तरह इस बार भी ऑटो सेक्टर को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए चलाई जाने वाली केंद्र की फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) स्कीम के अगले चरण की उम्मीदे हैं. बता दें कि, FAME-2 को लॉन्च किया गया जिसकी समय सीमा बीते 31 मार्च को समाप्त हो गई. इस दौरान देश की सरकार चुनाव में जाने वाली थी तो एक अस्थाई स्कीम के तौर पर 4 महीनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशनल स्कीम (EMPS) को लॉन्च किया गया, जिसकी मियाद जुलाई में समाप्त होने वाली है. अब ऐसे में फेम स्कीम के तीसरे चरण 'FAME-3' के लॉन्च होने की उम्मीद है.
FAME-3:
संभव है कि इस नए बज़ट में सरकार द्वारा नई FAME-3 स्कीम को रोल-आउट किया जाए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार FAME के इस तीसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपये का ऑउटले दिया जा सकता है. जो कि देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के साथ-साथ सरकारी बसों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. हालांकि, अभी इस योजना में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं किया गया है. चूकिं FAME-3 बिल्कुल नई स्कीम होगी तो इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को फिर से अप्लाई करना होगा. इसके अलावा ये स्कीम 2 साल की अवधि के लिए लॉन्च की जा सकती है. गौरतलब हो कि, FAME-2 स्कीम 5 साल तक चला था.
हाइब्रिड वाहनों पर कम टैक्स:
जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहन न्यूनतम GST टैक्स 5% का लाभ उठा रहे हैं. वहीं इस बार बज़ट में हाइब्रिड कारों पर भी टैक्स की दर को कम करने की उम्मीदें हैं. मौजूदा समय में भारत में हाब्रिड वाहनों पर अधिकतम 43% टैक्स लगता है, जो कि रेगुलर ICE (पेट्रोल-डीजल) वाहनों पर लगने वाले 48% टैक्स से महज 5% कम है. ऐसे में ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार के बज़ट में हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में रियायत मिले.
इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहा था कि, उन्होनें वित्त मंत्रालय से हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दर को कम कर के 12 फीसदी करने का अनुरोध किया था. गडकरी ने कहा था कि, हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को विचार के लिए भेज दिया गया है.
पेट्रोल-डीजल पर GST:
पिछले कुछ सालों में देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है. देश के कुछ शहरों में कीमतों ने शतक का आंकड़ा भी छुआ है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से हो रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आमजन और वाहनों की बिक्री पर भी पड़ते हुए देखा गया है. ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि, इस बार के बज़ट में पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए जिससे इसकी कीमत को कम किया जा सके.
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PLI के दायरे का विस्तार:
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम देश में कई अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर साबित हुई है. ऑटोमोबाइल निर्माता उम्मीद करते हैं कि सरकार इस क्षेत्र के लिए PLI स्कीम को और विस्तार देगी. फंड को तेजी से रिलीज करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उपाय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए प्रमुख सकारात्मक कदम होंगे.
EV बैटरी पर कम टैक्स:
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) ने केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं. जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपानेंट्स पर जीएसटी दर कम करने की मांग की गई है. इंडस्ट्री ने अनुरोध किया है कि, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर जीएसटी दर को 18% से कम किया जाए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को कम किया जा सके. आमतौर पर किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी की कॉस्ट तकरीबन 40 से 45 प्रतिशत तक हो सकती है.
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